ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਲਈ ਘੇਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ।
ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੋਵੇਂ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 1,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਡ ਬਜਟ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਜਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਆਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਗਮੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਟੋ-ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਬਣਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
