ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ (ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾ: ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁਟਾਇਆ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ( ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ (ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਜੁਟਾਇਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੈਟੀਕਨ, ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੱਕਾ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਵਰਗੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਂਗ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਡੇਅ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਆਂਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰਾਵਣ ਵਰਗਾ ਹੰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
