ਸੰਗਰੂਰ,
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈ:ਸਿ:) ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐ:ਸਿ:) ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਕਪੂਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.) ਦੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ., ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪੁਹੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 10% ਦਾਖਲੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼. ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਖਲੇ ਘਟਣ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ, ਮੁੱਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਧਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਮਾਲੀਆਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿਤ’, ‘ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ’ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਨਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।