*ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ*
*ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਆਂ, ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ*
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ*
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3% ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ (42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 18% ਕਣਕ, 11% ਚੌਲ ਅਤੇ 4% ਕਪਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ-ਸਹਿਮਤ ਮੁੱਲ (ਐਸਏਪੀ) ਯਾਨੀ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ।
