ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ- ਕੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ – ਕੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਕੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ ਬੈਂਕ ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
