ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ NSA ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ (National Security Act) ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ?
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਾਸ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ NSA ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। NSA ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1980 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NSA ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਡੈਕਨ ਹੇਰਾਲਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। NSA ਤਹਿਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
NSA ਐਕਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਡੈਕਨ ਹੇਰਾਲਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 1980 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਐਨਐਸਏ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1818 ‘ਚ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ III ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 1919 ‘ਚ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ।
