ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵਿਲੱਖਣ ਤਜਰਬਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਟਾਵਾ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਧਿਐਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵਿਲੱਖਣ ਤਜਰਬਾ

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਟਾਵਾ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਧਿਐਨ

ਉਟਾਵਾ (ਕੈਨੇਡਾ): ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਓਸਾਵਾ, ਓਂਟਾਰੀਓ, (ਕੈਨੇਡਾ) ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਟਾਵਾ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੁਆਨੀਟਾ ਨਾਥਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੁਆਨੀਟਾ ਨਾਥਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਢਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।