ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ; ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ; ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ; ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਕੇਨੈਡਾ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2024: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਨੇਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗ਼ੀ ਹਨ, ਤਾਂਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਨੇਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇੱਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਰਬਾਪਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ (ਰਿਸੈਸ਼ਨ) ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7% ਵਧੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜਨਸ ਬੈਂਕ ਕਰੱਪਸੀਆਂ ਵੀ ਫ਼ਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ (ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ) ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਓਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ 12ਵੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾ ਹਨ:-

1. 2024-25 ਵਿੱਚ ਜਿਨਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

2. ਐਕਸਪਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐਨ ਪੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣ।

3. ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4. ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੀ ਜਗਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਯਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਅ ਨਾ ਕੱਡਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਪਰ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਦਿਸਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਸਾਥ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਨਾਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੀਆਂ ਲੋਨ ਦਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਮਹਿੰਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਭ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।