“ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ” ਦਾ ਨਕਾਬ ਉਤਰਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ।
ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ “ਆਪ” ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10  ਮਈ :

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਹਿਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ “ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ” ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ “ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨੀ”, ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ “ਆਪ” ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਝੂਠੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਠੱਗੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਅਤ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ “ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ” ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ “ਚਿੰਤਾਜਨਕ” ਅਤੇ “ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ” ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੁਆ ਬੈਠੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਦਰਪਣ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੈਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ “ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ” ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CJI ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਾਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਫਗੋ ਸ਼ਕਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।