ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ) -ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਭਲਕੇ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
