ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ:  ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ।

0
127

ਫ਼ਖਰ ਏ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ’ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਜਨਵਰੀ – ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ ਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਤਕ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ’ਪੰਥਕ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੇਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਧੂੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਓਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੇਸ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਦੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਥ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ’ਪੰਥਕ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫ਼ਖਰ ਏ ਕੌਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ’ਚ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ .ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਵਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫ਼ਰਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਬਾਅ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 7.6.1998 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 25.12.1992 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤੀ 27.7.1999 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਦਬਾਅ  ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here