ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 8 ਦਸੰਬਰ 2022 :- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ.ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ
ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਮੌਂਗੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਸਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2000 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੱਕੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ।ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਟ੍ਰੈਫ਼ਿੳਮਪ;ਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਈ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੜਕ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਕੇਵਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ।ਗੁਰੁ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿੳਮਪ;ਕ ਨਿਯਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ।ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ਼ੳਮਪ; ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
