ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

0
71

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ, 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਗਲਤ ਹਨ ਉਹਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ? ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 3.20 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2.85 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 2.80 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1968 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਸਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 1929 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 1929 ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਚਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਮਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹਾਇਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਸਮਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ 8% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ?unਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੁਕਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here