ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਾਨਸਾ, 06 ਅਕਤੂਬਰ : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਓਸੇਪਚਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ…
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਨਸਾ
ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ
ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਨਸਾ, 06 ਅਕਤੂਬਰ :
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਓਸੇਪਚਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੁਵਾ ਪੀੜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ’ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ
ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਨਸਾ, 06 ਅਕਤੂਬਰ :
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਓਸੇਪਚਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾਂ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੁਵਾ ਪੀੜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ’ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।