ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 0.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ 221 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2018 ‘ਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ 722, ਸਾਲ 2019 ‘ਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ 935 ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ 58 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ 223 ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ 226 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ 848 ਮਰਦ ਅਤੇ 450 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 87 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ 43, ਯੂਰਪ ਦੇ 14, ਰੂਸ ਦੇ 3, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 4, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ 3, ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 2, ਹੋਰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 16 ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਡਰੱਗਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਜੇ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਰਵੇ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।