ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਓਟੀਐਸ -3 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ: ਨੀਲ ਗਰਗ
70311 ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਓਟੀਐਸ-3 ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ 164.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਓਟੀਐਸ-3 ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਟੀਐਸ-3 ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਟੇ੍ਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70,311 ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ-3 (ਓਟੀਐਸ-3) ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰਾ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-3 ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 164.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ -1 ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ -2 ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 31,768 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ 13.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰੀ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫੋਕਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਆਊਟਰੀਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 1,260 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 74,047 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਓਟੀਐਸ 1 ਅਤੇ ਓਟੀਐਸ 2 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,711 ਡੀਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ 13.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਓਟੀਐਸ 3 ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਟੀਐਸ 3 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 70,311 ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 164.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ)। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ: 100% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 50,903 ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 221.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ: ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 100% ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ 50% ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 664.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ 19,408 ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵੀ ਕੱਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।