ਪਿਛਲੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਉਠਾਏ: ਆਪ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਐਸਵਾਈਐਲ, ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਆਰਡੀਐਫ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ
ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਠਾਏ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਜ਼ੈਡਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਾਈਐਸਐਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾ਼ਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
