ਪੀਐੱਸਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

0
140

ਪੀਐੱਸਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਧੂਰੀ, 13 ਮਾਰਚ, 2023: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕਾਲਜ ਬੇਨੜਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੁਖਦੀਪ ਹਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਲੇਬਸ ਤੇ ਰੱਟੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕਾਲਜ ਬੇਨੜਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਹਿਤ ਧੂਰੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੂਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here