ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਲਾਪਤਾ: ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਵਿਉੰਤਬੰਦੀ
5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ “ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੈਲੀ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2023 : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਥਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਇੰਦਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਓਢਰਾ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਭੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ “ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੈਲੀ” ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੱਲਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਇਕੱਠ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੜ ਮਘਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀੰ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਛਤੀਸਗੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ “ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ” ਦੇ ਰਟਣ ਮੰਤਰ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਸਤਪਾਲ ਸਮਾਣਵੀ, ਰਮਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਚ ਘਰੜ ਮਾਡਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ‘ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਕਟੌਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ,ਕਿਸੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ ਖਾਤਾ ਨਾ ਖੋਲਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਮੰਝਪੁਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾਪੱਟੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਮੁਨੀਸ਼ ਪੀਟਰ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਨਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਤੋਲਾਨੰਗਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
