ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 13 ਮਈ 2023–
ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੱਜ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀ ਹੂਡ ਮਿਸ਼ਨ, ਸ਼ਯਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਬਨ ਮਿਸ਼ਨ, 15ਵੇਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਮ ਅਭਿਆਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜ੍ਹਕ ਯੋਜਨਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਢਾਪਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵ ਵੀ ਲਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੀ ਕਲਿਆਣਸੁੰਦਰਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਨਾਰਦਨ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ. ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐਸ. ਜੋਤੀ ਮਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਭਾਈ ਜੇ ਰਥਵਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਾਬੇਨ ਰਥਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ੈਜਵਾਲਕਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਡਾ. ਤਾਲਾਰੀ ਰੰਗਾਈਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਛੇਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ: ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੜ੍ਹਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13262 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ), ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁੰਡਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀਈਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਡੀਸੀਓ ਐਮਜੀ ਨਰੇਗਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏ.ਪੀ.ਓ, ਪ੍ਰਭਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਅਮਿਕਾ ਵਰਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਐਸ.ਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ, ਰਜਨੀ ਮਾਰੀਆ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਐਮਜੀ ਨਰੇਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਤਿਲ ਸਟੇਟ ਮਿਸ, ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਜਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀਆ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ : ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
