ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡ ’ਚ ਢਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਵਾਵਾਂ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸੁਕੜੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Boota Singh Basi
President & Chief Editor