ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 10 ਫਰਵਰੀ ( ) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਰੋਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 17.12.2011 ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ 14ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਐਕਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 2014 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1971 ਅਧੀਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ “ਸਹਿਜਧਾਰੀ” ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 2011 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 2016-2021 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 17.12.2011 ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 17.12.2016 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2016-2021 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਥ ਵਿਚ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੌੜ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਦਿੱਲੀ, ਕਾਬੁਲ, ਕੰਧਾਰ, ਲੇਹ, ਲਦਾਖ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਖੀ – ਸਰਬਰਾਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, 1 ਨਵੰਬਰ 1925 ਨੂੰ, “ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ 1956 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (PEPSU) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੋਰਡ) 1966 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ 1925 ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
