ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈੱਡੀ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ

0
131

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਗਸੀਪਾ, ਸੈਕਟਰ 26 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਟ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਫ.ਐਮ. ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਜਿੰਗਲ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।

ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ਿਆ ਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸਕੋਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਨ.ਆਈ.ਐਨ., ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. 2013 ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. 2013 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਦ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਸ” ‘ਤੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 16 ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ (ਕੇਰਲਾ) ਵਿਖੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਫਲੇਵਰਡ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here