ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਖਾਤਰ ਅੱਜ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 20 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੋ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਧਰਮ, ਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਮਨ-ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਖਾਲਸਿਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਭਨਾਂ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਦੇਖਿਆਂ ਸੌੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਚਿਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤਹਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਲਲਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
