ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ: ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ: ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ

ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ:  ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਰਨਾਲਾ, 12 ਮਾਰਚ, 2025: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰਥ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਝੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਢੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭਰਥ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਝੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਹ ਘੜੀਸ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗੀ, ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।