ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ, 2024: ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 19 ਰੂਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ 322 ਰੂਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 303 ਰੂਪਏ ਸੀ। ਰੋਜਾਨਾ ਉੱਜਰਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਮ 7 ਐਨਆਰ 571), 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (1) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 27 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਲੌਦ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ “ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ 1956” ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ,ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ‘ਚ 374/- ਗੋਆ ਚ’ 356/ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ 349/-ਰੁ, ਨਿਕੋਬਾਰ ‘ਚ 347/-ਰੁ ਕੇਰਲਾ ‘ਚ 346/-ਰੁ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ‘ਚ 329/-ਰੁ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਵੰਡਾਉਣ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੱਵਈਏ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
