ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀਟੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹੋਏ ਲਾਮਬੰਦ 

0
35
ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀਟੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹੋਏ ਲਾਮਬੰਦ
ਸਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ,ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ- ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ -ਸਾਥੀ ਕੂੰਮਕਲਾਂ
 ਖੰਨਾ – 24 ਅਕਤੂਬਰ
ਅੱਜ ਇਥੋਂ  10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਦੈਹਿੜੂ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ (ਸੀਟੂ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਬੰਧਤ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ  ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੌਂਦਲੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੌਰਲਾ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹਰਬੰਸਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਅਮਰਨਾਥ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ‌। ਅੱਜ 19 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 27 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 60%ਅਤੇ40% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਜਾਰ ਦਾਤੀ, ਖੁਰਪਾ, ਬੱਠਲ, ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟ ਆਦਿ ਮੁੱਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ।ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇਂ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਫਸਟਏਡ ਕਿੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ,ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ‌‌‌ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਾਥੀ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 2005 ਵਿੱਚ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੱਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇ-ਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਘਟਾਕੇ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਟੂ ਆਗੂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਕੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ “ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਢਾਲ” ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ! ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ।ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ ।ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ,”ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਠੀਕ ਰਾਹ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ,” ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ”ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛੱਕੋ”,” ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ, ਯਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭੀ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਸੱਭ ਸਮ ਵਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ “.ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ)ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ,700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕਸ ਕੇ ਤੱਤਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜੀਪੁਰ,ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੈਹਿੜੂ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੀਜਾ,ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ ਗੰਢੂਆਂ, ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here