ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੇਲ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੈ ਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਸਮੇਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਨਜੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਆਉਣ ,ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ 15000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਪੋਸਟਰ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਜਥਾ ਮਾਰਚ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
