ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਲਲਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤਾ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ
ਸੰਗਰੂਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾਲ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ “ਲਲਕਾਰ ਦਿਵਸ” ਮੌਕੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਂ ਐਤਕੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਗੜੇਮਾਰੀ/ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਦੌਧਰ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਜਲ-ਸੋਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਸੇਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਮਾਲ਼ਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ/ਨੀਂਵੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ‘ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ-ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਗੁਆਰੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਿਥ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਬੈਂਕ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਥੁੜਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਕੱਦਮੇ ਪਰਾਲੀ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਖਾਤਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ 4 ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2021 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਭਾਖੜਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਜ਼ਮੀਨ-ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ।
ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਸਿਰੜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਲਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਲਾਵਾਲ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੰਨਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
