ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ

0
28
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਬਰਨਾਲਾ, 5 ਜੁਲਾਈ, 2024: ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮੰਡਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਧਨੌਲਾ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ,ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਅਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 18ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਏਰੀਅਲ ,ਲੀਵ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ, ਮਿਤੀ 1-1-16 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਮਿਊਟ ਕਟੌਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 18% ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸਨਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਲਮ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।‌ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਏ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ  ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here