* 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਲੰਧਰ, (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ)-ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8, 9 ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਂਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੌਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੀਟਰ ਜੋੜਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਚੀ ਪਰਸੈਂਟ ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਣ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲ, ਖੰਡ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਮੰਗਾ ਵੈਰੋਕੇ ਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ 8, 9 ਅਤੇ10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
