ਕੈਨੇਡਾ,
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਲ ਡਨਲੌਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ “ਵੱਡੀ” ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੇ ‘ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ (ਮਾਇਸੋ) ਦੇ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵਰੁਣ ਖੰਨਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰੋਕ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਸੋ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੇ ਨੌਰਥਬੇਅ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨਾਡੋਰ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਇਸੋ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਫੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਮਲੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੇਘਰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਖਚਾ-ਖਚ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਥੋੜਚਿਰੀ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਘੁੱਟਣ ਹੇਠ ਦਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਠੋਸ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਤੋੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਧੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਗੁਬਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਬਣਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨਾਡੋਰ ਕਾਲਜ ਤੇ ਨਿਪਸਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ‘ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ $650-$1000 ਡਾਲਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਿਜ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਕੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
