ਸੈਸ਼ਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ :ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਗਰੂਰ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ, ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਜਟਿਲੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੇ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
