ਬ੍ਰਿਟੇਨ (UK) ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ (Visa) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਐਨੀ-ਮੈਰੀ ਟਰੇਵਲੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫ.ਟੀ.ਏ.) ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਿੱਲ ਬਾਰੇ ਟਰੇਵਲੀਅਨ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ (MMP) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 3000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਹ ਦਰਾਂ ਚੀਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਬਿਲੀਮੋਰੀਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
