* ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ) -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ/ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ (ਸੰਨਦ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ (ਮੁਹੱਲਿਆਂ) ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਨੈਤਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ/ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 72 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 52 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਬਕਾਏ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
