ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਨ: ਵੜਿੰਗ
ਕਿਹਾ: ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਦਮਨ ਚਲਾਇਆ
ਸਵਾਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦੋਸ਼: ਆਪ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ?
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ” ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
