ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਡਹਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਇਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੰਡਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖੇਗੀ। ਇਜਲਾਸ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਜਲਾਸ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਚਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
