ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

0
18
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੜਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ…

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ  ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੜਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲਾਭ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਈ, 2024: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ‘ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ’।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਮੀਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸਫਲ।  ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ MSP@C-2+50% ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈਕਰਨ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ, ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ।  ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ — ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here