ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 32 ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, 119 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ, 2024: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 32 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 119 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਸਮੇਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 119% ਦੇ ਸੋਧੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ CWP-7242-2023 ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 113% ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੜ ਹਿਸਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਡੀਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੀਏ 115 ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀਏ ਦੀ 119 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
