ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ।
ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਯੋਗ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਿਰਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਆਰ.ਈ) ਨਾਲੋਂ 22 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 7,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿਖੇ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 9,331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਆਰ.ਈ.) ਵਿੱਚ 9,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (ਬੀ.ਈ.) ਨਾਲੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 26,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਜੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
