ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਰਬੜ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੰਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਖੇਤਰੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। .
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ MSP@C2+50% ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਵਿਰੋਧ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
