ਗਲੋਬਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ : ਭਾਰਤ ’ਚ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਲਈ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ।

ਅੱਜ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਮਈ 2014 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (NRC) ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ (ਸੀਪੀਏ), ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ “ਗਲੋਬਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ” ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ 110 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 104ਵੇਂ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 109ਵਾਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ 39ਵੇਂ, ਰੂਸ 52ਵੇਂ, ਯੂ ਕੇ 54ਵੇਂ, ਯੂਏਈ 61ਵੇਂ, ਚੀਨ 90ਵੇਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 99ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਪਟਨਾ ਸਥਿਤ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਿਰ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੀਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸੋਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਕਮਾਓ, ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੋਜੀ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਰਾਜ ਸੰਮਲਿਤ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਰਾਜ ਵਿਤਕਰਾ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਨੌਤੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ “ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਾੜਾ” ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਈਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਅਲੇਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰਕੀ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (NRC) ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਪੀਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਰਗਾ ਨੰਦ ਝਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ “ਸਖਤ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ” ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਤਕਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ’ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਣਿਤ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

“ਗਲੋਬਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ” ਵਿਚ 104ਵੇਂ ਪਾਏਦਾਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ । ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮੋਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’।