ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਡਾਕਖਾਨਾ ਕੌਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਮੀਕਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਹਾਏ (ਫਿਰੋਜਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 12.05.1969 ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 22.8.1989 ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਦਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਇਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਮਾਰਚ 1985) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਗ-2 (ਅਪ੍ਰੈਲ 1989) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 466 ਮਿਤੀ 21.01.1995 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
———–
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
गुरू हर सहाए के कृषि विकास अधिकारी का नकली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट किया रद्द: डॉ. बलजीत कौर
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के अनुसूचित वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध
चंडीगढ़, 29 अगस्त:
सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक संबंधी मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि जसविन्दर सिंह पुत्र श्री गुरमीत सिंह जो गुरू हर सहाए में बतौर कृषि विकास अधिकारी तैनात है, का नकली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट पंजाब सरकार स्तर पर गठित राज्य स्तरीय स्करूटनी कमेटी द्वारा रद्द किया गया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह गाँव आलमपुर डाकख़ाना कौली तहसील और जि़ला पटियाला द्वारा प्रिंसिपल सैक्रेट्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि जसविन्दर सिंह पुत्र श्री गुरमीत सिंह ने अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाया है।
मंत्री ने आगे कहा कि श्री जसविन्दर सिंह कम्बोज़ जाति से सम्बन्ध रखता है, जबकि उसके द्वारा वालमीकी जाति का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर वह गुरू हर सहाए (फिऱोज़पुर) में बतौर कृषि विकास अधिकारी के पद पर काम कर रहा है।
उन्होंने बताया कि जसविन्दर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह की जन्म तारीख़ 12.05.1969 है और तारीख़ 22.8.1989 को इन्दर सिंह द्वारा उसे गोद लिया गया था। जसविन्दर सिंह के गोदनामे सम्बन्धी मामला कानूनी होने के कारण, उसकी तरफ से जि़ला मैजिस्ट्रेट द्वारा एनक्वायरी सम्बन्धी कोई भी सर्टिफिकेट पेश नहीं किया गया। उसकी तरफ से माननीय सिविल जज जलालाबाद की कोर्ट में अपने बायलॉजीकल पेरेंट्स के विरुद्ध सूट दायर किया गया था। उसके पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मैट्रिक परीक्षा (मार्च 1985) और सीनियर सेकंडरी शिक्षा भाग-2 (अप्रैल 1989) में जारी सर्टीफिकेटों में जसविन्दर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह दर्ज है।
उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय स्करूटनी कमेटी द्वारा विजीलैंस सैल की रिपोर्ट को विचारते हुए श्री जसविन्दर सिंह का अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट नकली होने की पुष्टि की गई है और रद्द करने का फ़ैसला किया गया है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा डिप्टी कमिश्नर, फिऱोज़पुर को पत्र लिखकर जसविन्दर कुमार के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट नंबर 466 तारीख़ 21.01.1995 को रद्द करने और ज़ब्त करने के लिए कहा है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है।
