ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ, (ਗਿੱਲ) -ਯੂ ਐਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੋ 15 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ,ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ‘‘ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ’’ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗਰਭਪਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੌਬਸ ਬਨਾਮ ਜੈਕਸਨ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, 1973 ਦੀ ਰੋ ਦੀ ਵੇਡ, ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 1992 ਵਿੱਚ, ਪਲੈਨਡ ਪੇਰੈਂਟਹੁੱਡ ਬਨਾਮ ਕੇਸੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ‘‘ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ’’ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ‘‘ਭਰੂਣ ਵਿਹਾਰਕਤਾ’’ ਮਿਆਰ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਣਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਫੈਸਲਾ ਜੂਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
