ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000–1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ‘ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ”
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਯੋਗ ਹਨ; ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
9 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਨਹੀਂ; ਜੇਕਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਜਿਹਨਾਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ; ਬਾਕੀ 500 ਰੁਪਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
26,000 ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ; ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ‘ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਆਦਮਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ), 14 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। 26,000 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ‘ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ, ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਸੁਨਾਮ, ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮੇਤ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 1000 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।”
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ 15 ਮਈ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਖੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।”
ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ।”
ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਬੱਚਤ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।” ਮੌਜੂਦਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।”
ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘਰੇਲੂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਯੋਗਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ‘ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 1000–1500 ਰੁਪਏ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 26,000 ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਦਮਪੁਰ, ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਸੁਨਾਮ, ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 108 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ 500 ਰੁਪਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
