ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 14 ਮਾਰਚ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈੱਸਟ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਊਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਚੁਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈੱਟ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023ਦੀ ਟੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਡਾ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸਮ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਓਐਸਡੀ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਗਏ ਡਾ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਸਾਡੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ, ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਪੱਦ-ਉੱਨਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਸੌਂਪਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ’ਤੇ ਭਰਨ ਤੋ ਟਾਲਾ ਵਟਣ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਰੱਖਣ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
