ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ, 2023: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਜ਼ਰ੍ਹੀਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਐਸਮਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
