ਚੰਡੀਗੜ
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗਿੱਲ 25% ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਪਹੰਚਾਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ 3 ਕਰੋੜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਇਰੈਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ‘ਚ ਕਾਬਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2009 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੌਤਾਹੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਰਟੀਈ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
