ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ
ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰਕੇਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
-ਡਾ ਘੰਡ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਮੈਬਰ ਪੰਜਾਬ
ਮਾਨਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਿਯੂਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਘੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਲੇਜ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ (ੜ੍ਰਫਸ), ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਘੰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 22 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਪਿਯੂਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਡਾ. ਘੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ, ਯੋਗਤਾ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਲੇਜ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਘੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
-ਡਾ ਘੰਡ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਮੈਬਰ ਪੰਜਾਬ
ਮਾਨਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਿਯੂਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਘੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਲੇਜ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ (ੜ੍ਰਫਸ), ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਘੰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 22 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਪਿਯੂਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਡਾ. ਘੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ, ਯੋਗਤਾ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਲੇਜ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਘੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
