ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ/ਚੱਕਾ ਜਾਮ 

ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ/ਚੱਕਾ ਜਾਮ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਚੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਮ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਸੰਗਰੂਰ,

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, 6060 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, 3582 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, 6505 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, 3582 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, 3704 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ 2392 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, 8736 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਮੰਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰ੍ਹੇ, ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜੁਝਾਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜੋਨੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਖਨੌਰੀ, ਨਵਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਧੂਕੇ, ਯੁੱਧਜੀਤ ਸਰਾਂ, ਮੱਖਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ, ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਕਿਊ.ਐੱਫ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗੁਣੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਤਰੱਕੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ, 2018 ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਨਾ ਦੇਣ, 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, 5178 ਕਾਡਰ ਅਤੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਦ-ਉੱਨਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਧਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਟਾਪੂ ਨੁਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਧਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਆਠਹਟ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਨਿਗੁਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਹੈ , ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵੱਖ -ਵਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੋਲਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਚੌਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸੰਗਰੂਰ ਚਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲ਼ੀਆ ਨੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।